राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र
एनआयसी जिल्हेमधील विविध राज्य सरकारी विभागांना सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, अंमलबजावणी, ट्रेनिंग, ई-मेल, इंटरनेट, व्हिडिओ कॉन्फरन्स अशा माहिती तंत्रज्ञान सेवा पुरवित आहे. एन.आय.सी. जालना द्वारा राबविण्यात येणा-या काही ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प खालील प्रमाणे आहेत.
ई-ऑफिसः
मुख्यमंत्र्यांनी दि. 07/05/2013 रोजी जालना ई-ऑफिस पोर्टल http://jalna.eoffice.gov.in लाँच केले. महाराष्ट्रातील पेपरलेस ऑफिस सोल्यूशन कार्यालयाच्या कार्यान्वयनासाठी जालना हे दुसरे जिल्हा बनले आहे.
अभिलेख कक्ष प्रणाली:
अभिलेख कक्षात ठेवण्‍यात आलेले विविध अभिलेखांची संचिका क्रमांक, बस्‍ता क्रमांक, रॅक क्रमांक, वर्षइ. नुसार संगणकाच्‍या मदतीने वर्गीकरण केले जाते. कोणतीही संचिका प्रकरण क्रमांक, विषय, दिनांक यापैकी एकाव्‍दारे सहजपणे कमी वेळेमध्‍ये अचुकपणे सदर संगणक प्रणालीमधुन शोधता येते.
भूमी अभिलेख सुचना प्रणाली:
भूमी अभिलेख सुचना प्रणाली ही जिल्‍हयात यशस्‍वीपणे कार्यान्‍वीत करण्यात आलेली आहे. जवळपास ३.५ लक्ष संगणकीकृत ७/१२ जिल्‍हयात वाटप करण्यात आलेले आहेत. तालुक्‍यांचे मास्‍टर कोडचे प्रमाणीकरण व डेटा एकत्रीकरण जिल्हा डेटा सेंटरमध्‍ये करण्यात येते.
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी):
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेन्शन योजना (इजीएनओओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (इजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आयजीएनडीपीएस) या सामाजिक सहाय्य योजना योजनांचे लाभार्थी संगणकीकृत होते आणि डीबीटीद्वारे त्यांना लाभ प्रदान करीत होते.
बॉयोमीट्रिक उपस्थिती प्रणाली:
विशेषतः दुर्गम भागातील सरकारी अधिकारी / सेवक वक्तशीर नाहीत आणि नागरिकांना वेळोवेळी सेवा पुरविणास उपलब्ध नसतात. सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा व तालुका पातळीवरील वेगवेगळ्या स्तरावर जवळजवळ 1500 जीपीआरएस / एसएमएस आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली स्थापित करण्यात आली आहे. यावरील अहवालाचे एसएमएस किंवा जीपीआरएसद्वारा वेब पोर्टलवर अद्ययावत केले जाते. त्याच पोर्टलवर निरीक्षण केले जाऊ शकते.
रेकॉर्ड रूम इन्फॉर्मेशन सिस्टीम:
रेकॉर्ड रेकॉर्डमध्ये जमा केलेले रेकॉर्ड, त्यांच्या महत्त्वानुसार आणि पदच्युती वर्षानुसार वर्गीकृत करण्यात आले. त्याचप्रमाणे बस्तामध्ये सुबकपणे बंडल केले गेले आणि प्रत्येक फाईलचा तपशील, त्याचा विषय आणि रॅकमध्ये प्रवेश केला. हे प्रचंड रेकॉर्डवरून लगेच फाईल शोधण्यात मदत करते.
जालना जिल्हाधिकारी येथे जुने वारसा अभिलेखांची तपासणी चालू आहे. आतापर्यंत 40 प्रगतीपथावर स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. हा स्कॅन डेटा ई-ऑफिसशी जोडला जावा.
कृषी जनगणना:
कृषिमंत्र्यांकडून प्रथमच कंप्यूटरीकृत शेतीची जनगणना पूर्ण झाली. डेटा एन्ट्री कार्य एसईयूटीयू ऑपरेटर्सच्या सहाय्याने केले जाते आणि डेटा तालितांनी दिला आहे.
रेशन कार्ड संगणकीकरण:
जालना हे राशन कार्ड्सचे ऑनलाइन डेटा एंट्री काम पूर्ण करण्यासाठीचे पहिले जिल्हा आहे. सध्याच्या डेटाची वैधता सध्या चालू आहे. टीचे सचिव (एफसीएस) ने या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि जलालांना पुढील ई-पीडीएस मॉड्यूल ऑफ एफपीएस स्टॉक मार्केटसाठी पायलट जिल्ह्यात निवडले.
जिल्हा संकेतस्थळ:
जिल्हा संकेतस्थळ http://jalna.nic.in एन आय सी ने विकसित केले आणि भौगोलिक क्षेत्र, जमिनीचा वापर नमुना, पाऊस, जनगणना, फोन नंबर, आर टी आय, 7/12, पी आर कार्ड आणि विविध नोटिस / निविदा यासारखी माहिती दिली.